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ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े केंद्र के निर्णय को CIC ने ठहराया सही, जानें क्या है मामला

जब्त की गई वस्तुओं के बारे में सटीक जानकारी न मिलने से असंतुष्ट चड्ढा ने मंत्रालय में पहली अपील एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष दायर की जिन्होंने सूचना के अधिकार की धारा 8, 1(ए) का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया।

साल 1984 में पंजाब के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने देश के भीतर सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस अभियान के दौरान एक केंद्रीय एजेंसी ने कुछ दस्तावेजों और मूल्यवान वस्तुओं को जब्त किया था, जिसका केंद्र ने विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। केंद्र के इस फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सही ठहराया है। 
सूचना के अधिकार के तहत गुरविंदर सिंह चड्डा द्वारा दायर किए गए आवेदन में केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन सभी वस्तुओं की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी जो उस समय कार्रवाई के दौरान जब्त की गई थी। आवेदनकर्ता ने इस ऑपरेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों और इस कार्रवाई के दौरान मारे गए लोगों की सूची की भी मांग की थी। 
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के भीतर छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना द्वारा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब्त की गई वस्तुओं की विस्तृत सूची और विवरण के बिना आरटीआई के जवाब में कहा कि “ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान लगभग चार हजार दस्तावेज/पुस्तकें/ फाइल और सोना/ सोने के आभूषण, चांदी/ चांदी के आभूषण, रत्न, मुद्रा, सिक्के इत्यादि केंद्रीय एजेंसी ने जब्त किये थे। ये वस्तुएं और दस्तावेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या पंजाब सरकार को सौंप दिए गए थे।” 
मंत्रालय ने कहा, “इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 493 आतंकवादी/ आम नागरिक और सेना के 83 अधिकारी जून 1984 में स्वर्ण मंदिर क्षेत्र में मारे गए थे।” जब्त की गई वस्तुओं के बारे में सटीक जानकारी न मिलने से असंतुष्ट चड्ढा ने मंत्रालय में पहली अपील एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष दायर की जिन्होंने सूचना के अधिकार की धारा 8, 1(ए) का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। इस धारा के तहत सरकार उस जानकारी को देने से मना कर सकती है जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित होने की आशंका होती है। इसके बाद आवेदनकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर की। 
मंत्रालय ने कहा कि चड्ढा को बिंदुवार जवाब उपलब्ध कराया गया लेकिन जो विवरण मांगा गया था वह गोपनीय था और उसे जाहिर करने से देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जवाब से सहमति जताते हुए सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा ने कहा कि चड्ढा ऐसी जानकारी की मांग कर रहे हैं जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जाहिर नहीं किया जा सकता। सिन्हा ने कहा, “इसलिए आयोग इस मामले में और हस्तक्षेप नहीं करेगा।” इस सैन्य अभियान में सैन्य कर्मियों समेत 576 लोगों की जान चली गयी थी। 

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