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नागरिक उड्डयन मंत्री ने डीजीसीए का नाम बदलकर किया ई-जीसीए, नया प्लेटफॉर्म भी किया लांच

देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 'डीजीसीए' के नये अवतार का उद्घाटन किया है। अब से विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अपने डिजीटल स्वरूप में ई-नागर विमान महानिदेशालय (ई-जीसीए) के नाम से कार्य करना शुरू करेगा। इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल, डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार, मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येन्द्र मिश्र एवं टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेत्र में हेड, गवर्नमेंट बिजनेस तेज बाटला मौजूद थे।

यह संस्था अब अपने नए अवतार में कार्य करेगी : सिंधिया 

इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा, डीजीसीए अब बीते जमाने की बात हो गयी है। अब ई-जीसीए है जो ग्राहकों को केन्द्र में रख कर देश के विमानन क्षेत्र की नियामक व्यवस्था में बदलाव लायेगा। उन्होंने कहा कि, नागरिक उड्डयन के सुरक्षा एवं नियामक मामलों को नियंत्रित करने वाली यह शीर्ष संस्था अपने नये अवतार में कार्यदक्षता, पारदर्शिता के साथ देश के विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि ई-जीसीए में 298 प्रकार की सेवाओं को समाहित किया गया है। ई-जीसीए के माध्यम से पायलट लाइसेंस से लेकर विमानों के पंजीकरण और उड़नों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां अविलंब ऑनलाइन मिला करेंगी। आवश्यक दस्तावेत्रों को ऑनलाइन डाउनलोड कराया जा सकेगा।  इस प्रकार से अब तक जिन कामों में एक माह से अधिक समय लगा करता था, वे काम अब अधिकतम तीन से चार दिन में हो जाएंगे। अब पायलट लॉग बुक को भी मोबाइल ऐप पर लाया गया है जिससे बड़ मात्रा में कागत्री कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी।

तीन करोड़ से अधिक पृष्ठों को किया गया है डिजीटाइज़्ड 

नागर विमानन सचिव बंसल ने कहा कि, ई-जीसीए का शुभारंभ हमारे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और यह कार्य ऐसे मौके पर हो रहा है जब देश स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में जा रहा है और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आत्रादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 'डीजीसीए' के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि ई-जीसीए परियोजना में नागर विमानन महानिदेशालय की हजारों फाइलों के तीन करोड़ से अधिक पृष्ठों को डिजीटाइज़्ड किया गया है। सबसे पहले इस परियोजना को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में स्वीकृत किया गया था जिसे 2015 में पूरा होना था लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये। बाद में मध्य 2019 में इसे दोबारा शुरू किया गया तथा टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेत्र और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को इसे क्रियान्वित करने के लिए चुना गया है।