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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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CJI रंजन गोगोई बोले-जरूरत हुई तो मैं खुद जाऊंगा जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

जम्मू-कश्मीर में लोगों को राज्य के हाई कोर्ट तक पहुंचने में कथित रूप से हो रही कठिनाइयों को ‘‘अत्यधिक गंभीर’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में अपनी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि इन आरोपों को गंभीरता से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। 


प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह स्वंय श्रीनगर जाएंगे। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी से कहा, ‘‘यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें इसका गंभीरता से संज्ञान लेना होगा। हमें बताएं कि लोगों को हाई कोर्ट जाना क्यों बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कोई उन्हें हाई कोर्ट जाने से रोक रहा है? यह बहुत ही गंभीर मामला है।’’ 



दो बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने पीठ से कहा कि राज्य में लोगों के लिए हाई कोर्ट तक जाना बहुत ही मुश्किल है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हमने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मंगायी है। यदि आवश्यक हुआ, मैं खुद वहां जाऊंगा।’’ इसके साथ ही पीठ ने आगाह भी किया कि अगर ये आरोप गलत पाए गए तो याचिकाकर्ताओं को इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। 


जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि राज्य में सभी अदालतें काम कर रही हैं। यहां तक कि वहां लोक अदालत भी लगी है। कोर्ट कश्मीर में बच्चों को नजरबंद किए जाने के मामले में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। राज्य के बंटवारे और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द करने के बाद जम्मू-कश्मीर में बच्चों को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद किए जाने के खिलाफ बाल अधिकारों के विशेषज्ञ इनाक्षी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा ने यह याचिका दायर की है।


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याचिका में दावा किया गया है कि 18 साल की आयु से कम के उम्र के सभी व्यक्तियों, जिनहें हिरासत में लिया गया है, उनकी आयु की गणना के जरिए पहचान की जानी चाहिए। याचिका में गैरकानूनी हिरासत में रखे गए बच्चों को हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति के समक्ष पेश करने और उन्हें मुआवजा दिलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।