देश की बिजली कंपनियों के सामने कोयले की किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली में आज तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हो रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। आरके सिंह और जोशी ने गृह मंत्रालय में पहुंचकर अमित शाह के साथ बैठक की है। बैठक में बिजली और कोयला मंत्रालय और एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद हैं।
आपको बता दें कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों ने कोयले की कमी का हवाला देते हुए कहा है कि यदि संकट जारी रहा तो आने वाले दिनों में बिजली की आपूर्ति में कटौती की जा सकती है। यही नहीं दिल्ली की आप सरकार ने तो इस मसले पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रविवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्र सरकार इस संकट को उसी तरह टाल रही है, जैसे उसने ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर फोकस नहीं किया था। हालांकि ऐसी तमाम टिप्पणियों का जवाब देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा था कि फिलहाल देश के कोयला पावर प्लांटों के पास 7.2 मिलियन टन का भंडार मौजूद है। कोयला प्लांट्स में पर्याप्त भंडार मौजूद है, जो 4 दिनों के लिए काफी है। यही नहीं उन्होंने देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट के खतरे वाली खबरों को भी गलत करार दिया था। ऊर्जा मंत्री ने खारिज किया संकट, पर हलचलें बता रहीं कि मुश्किल है।
ऊर्जा मंत्री ने खारिज किया संकट, पर हलचलें बता रहीं कि मुश्किल है
उनका कहना था कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया के पास भी 40 मिलियन टन का भंडार फिलहाल मौजूद है, जिसे पावर स्टेशनों को सप्लाई किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय का कहना था कि पावर सप्लाई में कमी या फिर बाधा आने की बातें पूरी तरह से गलत हैं। बता दें कि बीते कुछ महीनों में लॉकडाउन में ढील के चलते तेजी से इंडस्ट्री शुरू हुई है। इससे कोयले की खपत में इजाफा हुआ है। वहीं बारिश अधिक होने के चलते कई क्षेत्रों में कोयले का खनन प्रभावित हुआ है। इसी वजह से कोयले की सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है।
70 फीसदी पावर प्लांट्स कोयले पर ही निर्भर
बता दें कि भारत में 70 फीसदी बिजली का उत्पादन कोयला आधारित पावर प्लांट्स के जरिए ही होता है। ऐसे में यह संकट अभूतपूर्व है और यदि गहराता है तो कई राज्यों में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। भारत जैसा ही कोयले का संकट चीन में भी देखने को मिला है। चीन में कई कंपनियों ने उत्पादन में कमी कर दी है। यही नहीं कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति में भी कमी की गई है।
