भारत के कोयला मंत्री प्रल्हाद जोश ने आज के दिन औपचारिक तौर से घोषणा कि कोयले का आयात पिछले कई सालों की तुलना में घट चुका है। वहीं यह कयास लगाए जा रहा कि 2024 तक कोयले का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस प्रणाली से देश को अधिकतम फायदा होगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के एक कार्यक्रम में जोशी ने कहा कि कोयले को मौजूदा सरकार यानि की मोदी सरकार ने नीलामी की राशि को एक अलग रूप दे रखा है। हालांकि, जिससे नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो चुका था इसके लिए जोशी ने कैग कार्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट देश के विभिन्न राज्यों में खनिज संसाधनों की एक व्यापक तस्वीर पेश करती है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पता चला कि उन्होंने कहा कि यह संग्रह सतत खनन प्रक्रिया को और मजबूत करने मेसिल करने में असल तरीकें से पूर्ण रूप से मददगार साबित होगा । इसी के साथ-साथ पूर्ण रूप से संग्रह में कुल अठ्ठाईस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के सभी चार जीवाश्म ईंधन, 40 प्रमुख खनिज और 63 अन्य खनिजों का विवरण है।
