देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र से आठ नामों की सिफारिश की है। इन आठ नामों में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल भी शामिल हैं, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।
सूत्रों ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद के अलावा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात और मध्य प्रदेश के उच्च उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे।
प्रधान न्यायाधीश के अलावा, उच्च न्यायालयों में नियुक्ति से संबंधित तीन सदस्यीय कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के 28 अन्य न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने का फैसला किया है।
एक सूत्र ने बताया, ‘‘’उच्च न्यायालयों में बड़े फेरबदल और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला सघन बैठकों के बाद हुआ है।’’ साथ ही कहा कि इस संबंध में गुरुवार और शुक्रवार को बैठकें हुईं। सूत्र ने कहा कि न्यायाधीशों के नाम और ब्योरे के संबंध में कॉलेजियम के फैसले अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति कुरैशी के अलावा, कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
उन्होंने कहा कि कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर को सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिंदल के अलावा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार मिश्रा, रितु राज अवस्थी, सतीश चंद्र शर्मा, रंजीत वी मोरे, अरविंद कुमार और आर वी मलीमथ को अलग-अलग उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है।
उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी के नामों की सिफारिश क्रमश: कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई है। इसी तरह, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, रंजीत वी मोरे, अरविंद कुमार और आर वी मलीमथ के नामों की सिफारिश की गई है।
देश भर के 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए एक बार में 68 नामों की सिफारिश करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद कॉलेजियम द्वारा ये सिफारिशें की गई हैं। हाल में कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को 10 नामों की सिफारिश की थी।
हाल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाल के एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर ये सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं कि उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों के मुद्दे को ‘‘तत्काल आधार’’ पर भरने का प्रयास किया जा रहा है। शीर्ष अदालत में एक बार में नौ नियुक्तियों का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति रमण ने कहा था, ‘‘इसी तरह, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेरे पदभार संभालने के बाद कॉलेजियम द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 82 नामों की सिफारिश की गई है।’’
देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1080 पद स्वीकृत हैं। इससे पहले 17 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने तीन महिलाओं सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए नौ नामों की सिफारिश की थी।
