सरकार ने अन्य पिछड़ वर्ग (ओबीसी) में उपवर्गीकरण के लिए गठित समिति का कार्यकाल 31 मई 2019 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहाँ हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में ओबीसी के उपवर्गीकरण पर बनी समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा था। अब इसे 31 मई 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि समिति ने राज्य सरकारों, राज्य पिछड़ आयोगों, विभिन्न पिछड़ वर्गों के लोगों तथा अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ओबीसी के भीतर मौजूद उपजातियों की विस्तृत सूची तैयार की है।
उनकी शिक्षा, केंद्रीय विभागों, सार्वजनिक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में नौकरियों में उनकी मौजूदगी आदि का विवरण भी तैयार किया गया है। इन आँकड़ और तथ्यों के आधार पर समिति को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। समिति ने अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने से पहले राज्यों तथा राज्य पिछड़ वर्ग आयोगों से एक बार फिर चर्चा करना चाहती है। इसी के मद्देनजर समिति को अतिरिक्त समय दिया गया है।
