कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। नोटिस में उन्होंने कहा, “मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कामकाज का स्थगन कर एक प्रस्ताव पेश करने के लिए अवकाश मांगने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं, अर्थात तीन कृषि कानूनों — आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020, किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, अधिनियम, 2020 संसद द्वारा पारित किया है, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को भारत के किसानों को अपने अधीन करने की शक्ति देता है।”
उन्होंने नोटिस में कहा कि हजारों किसान पिछले साल अगस्त से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान 130 से अधिक किसानों (20 जनवरी तक) को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कई दौर की वार्ता विफल रही है। सरकार के पास इन कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने लिए पर्याप्त आधार है। सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को स्पीकर से अनुरोध किया कि हंगामे के बीच सरकार को पहले किसानों के मुद्दे पर प्राथमिकता से चर्चा करनी चाहिए।
राज्यसभा में इसी तरह के विरोध का जिक्र करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार और विपक्षी दलों ने इससे पहले एक बैठक में निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 घंटे की चर्चा करके सदन को चलने दिया जाए, जो एक परंपरा है, और फिर किसानों का मुद्दा उठाते हैं।
जोशी ने कहा, “मुझे नहीं पता कि विपक्ष ने अपनी रणनीति क्यों बदल दी।” कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्ष आवाज उठा रहा है।
