संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की 11 अध्यादेश लाने की योजना है लेकिन पार्टी कृषि एवं बैंकिंग अधिनियम में बदलाव संबंधी विधेयकों का कड़ा विरोध कर अर्थव्यवस्था, कोरोना तथा सीमा पर चीनी घुसपैठ के मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी।
कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने रविवार को यहां कहा कि कृषि संबंधी विधेयकों में किसान को मंडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जैसी सुविधा देने की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान है। इसी तरह से बैंकिंग विधेयक में बदलाव कर किसानों के ऋण में छूट संबंधी अधिकारों को खत्म कर आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है इसलिए कांग्रेस कृषि संबंधित तीनों विधेयकों के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव वाले अध्यादेश का कड़ा विरोध करेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि संसद में इन विधेयकों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सरकार बहुमत में नहीं है इसलिए इन विधेयकों को पारित नहीं होने देने के लिए पार्टी विपक्षी दलों के संपर्क में है। प्रवक्ता ने कहा कि सत्र में सरकार की योजना प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर भी अध्यादेश को पारित कराने की है लेकिन कांग्रेस का इसको लेकर भी सवाल है। उनका कहना था कि इस निधि में जमा पैसे को लेकर पारदर्शिता हो और कैग से इसकी जांच कराने का प्रावधान विधेयक में किया जाना चाहिए।
