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कांग्रेस ने राजस्थान में भाजपा के घोषणा पत्र को बताया ‘‘‘प्रपंच पत्र’’ 

जयपुर : कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषण पत्र को महज ‘प्रपंच पत्र’ करार देते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा को उन वादों के बारे में बताना चाहिए जो

जयपुर : कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषण पत्र को महज ‘प्रपंच पत्र’ करार देते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा को उन वादों के बारे में बताना चाहिए जो उसने पिछले चुनावों में किए और जिन्हें पूरा नहीं किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीपसिंह सुरजेवाला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘भाजपा को यह छलावा पत्र पेश करने के बजाय राजस्थान की जनता के सामने माफी पत्र रखना चाहिए था और पिछले घोषणा पत्र के 665 वादों की सच्चाई बतानी चाहिए थी।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘वे इसे संकल्प पत्र कहें लेकिन यह है तो प्रपंच पत्र।’’ राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र मंगलवार को यहां पेश किया जिसे उसने ‘‘राजस्थान गौरव संकल्प 2018’’ नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने इसे यहां जारी किया। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए सुरजेवाला ने जेटली को ‘झूठों का सरदार ब्लाग मंत्री’ बताया और दावा किया कि मुख्यमंत्री राजे को राज्य की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा,‘ जेटली शायद बताना भूल गए कि उनकी सरकार के ही कृषि मंत्रालय की रपट के अनुसार राजस्थान का 62 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबा है। मोदी, जेटली और वसुंधरा राजे अगर मुटठी भर उद्योगपतियों का 2.63 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर सकते हैं तो राजस्थान के पांच करोड़ किसानों का क्यों नहीं?’ इसके साथ ही उन्होंने 250 करोड़ रुपये के कृषि केंद्रित ग्रामीण स्टार्ट अप कोष को ऊंट के मुंह में जीरा बताया और कहा कि यह प्रदेश के किसान से क्रूर मजाक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य में उन्हें अपनी बाजरे, लहसुन, उड़द एवं गेहूं जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तक ही नहीं मिल पा रहा।

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आजादी के 71 साल में पहली बार भाजपा सरकार ने खेती पर कर लगाया और किसान को खाद पर पांच प्रतिशत जीसएटी, किसान के ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी तथा कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि इस घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र क्यों नहीं है क्योंकि वह ‘प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गयी है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना से दो साल में देश भर में 16000 करोड़ रुपये इन बीमा कंपनियों ने कमाया है।

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