लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने की मांग उठाई। वहीं, आरएसपी के एक सदस्य ने एलआईसी एजेंटों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के दायरे में लाने का अनुरोध किया। सदन में नियम 377 के तहत अपना विषय रखते हुए भाजपा के सुभाष बहेड़िया ने कहा कि धर्मांतरण करके मुसलमान और ईसाई बन गये अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
रोजगार मंत्रालय के पाच विचाराधीन प्रस्ताव पर जल्द फैसला
आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि देशभर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के हजारों एजेंटों के सामने अनेक समस्याएं हैं और सरकार को उन्हें ईएसआईसी के दायरे में लाने के श्रम और रोजगार मंत्रालय के पाच विचाराधीन प्रस्ताव पर जल्द फैसला लेना चाहिए। वहीं, भाजपा के सुदर्शन भगत ने ओडिशा के गुमला में साल और महुआ के वृक्षों की बहुतायत को रेखांकित करते हुए इनके बीजों से खाद्य तेल निकालने के लिए क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की मांग की।
27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराने की जरूरत
भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवाओं में ओबीसी समुदाय के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराने की जरूरत बताई। द्रमुक की टी सुमति ने कहा कि तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी तक समुद्र तटों की सफाई की जरूरत है।
