किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात

किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात
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किसान संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राहुल गांधी की यह मुलाकात संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में हुई। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्य शामिल थे।

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज मुक्ति जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने इन मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव डालने की बात कही।

किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा

11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की अपनी मांग दोहराई। इसके अलावा किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने देशभर के किसानों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को भी राहुल गांधी के समक्ष रखा। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल व राज्यसभा सांसद जयराम रमेश भी उपस्थित रहे।

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की कोशिश

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस बात पर बल दिया कि इंडिया गठबंधन एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी हासिल करने के लिए संसद के अंदर और बाहर लगातार प्रयास करेगा। राहुल गांधी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वह एवं उनका गठबंधन इसके लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। इसके अलावा गैरसरकारी संगठन 'सर्व सेवा संघ' के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मंगलवार को संसद में राहुल गांधी से मुलाकात की।

सरकार को घेरने की कोशिश जारी

गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी किसानों के संगठन से जुड़े लोगों से संसद भवन के भीतर अपने कार्यालय में मुलाकात कर चुके हैं। मंगलवार को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हेल्थ इंश्योरेंस के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया।

18 प्रतिशत की जीएसटी मध्यम वर्ग पर एक बहुत बड़ी मार

इस दौरान विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखे जाने का भी उल्लेख किया। विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर एकत्र हुए और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। विरोध कर रहे सांसदों का कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत की जीएसटी मध्यम वर्ग पर एक बहुत बड़ी मार है।

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