कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तहत में भारतीय लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं हैं।
संविधान तथा नागरिकता अधिनियम पर कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यशाला के दौरान सिद्धारमैया ने कहा, ‘भाजपा के तहत लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं हैं। यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है।’
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को विभाजित करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘हमारा देश तानाशाह के हाथों में आ गया है। दिल्ली हिंसा में 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भड़काने वाले बयानों के लिए कपिल मिश्रा के खिलाफ अभी भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के जिस न्यायाधीश ने इस पर सवाल उठाया, उनका तबादला कर दिया गया है।’
सिद्धारमैया ने हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस. मुरलीधर का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तबादला करने के संबंध में यह बात कही।
केंद्र सरकार की ओर से देशभर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने की योजना पर सिद्धारमैया ने कहा कि इसमें असम की 3.5 करोड़ आबादी के लिए 1,600 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए।
उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में इसे लागू करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के दौरान एनआरसी को लाना जरूरी क्यों है?’
