मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे और मीरा-भाईंदर के नगर आयुक्तों और पुलिस आयुक्तों को शहरों में नशीली दवाओं से संबंधित सभी अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, CM शिंदे ने बुधवार को ठाणे और मीरा-भाईंदर शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए शहर में अवैध पब और बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हाल ही में यह देखा गया कि पुणे में कुछ युवा नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सीएम शिंदे ने पुणे के पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त को नशीली दवाओं से संबंधित अनधिकृत निर्माणों को बुलडोजर से नष्ट करने का आदेश दिया।
- CM शिंदे ने नशीली दवाओं से संबंधित अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया
- इससे पहले पुणे में भी CM ने अवैध निर्माणों को नष्ट करने का आदेश दिया
पुणे में भी उठाये गए जरुरी कदम
इसके बाद, पुणे शहर में इस संबंध में व्यापक गतिविधियाँ की गईं। अब इसी तरह ठाणे शहर और मीरा-भायंदर शहर में भी नशीली दवाओं से संबंधित अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जाना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से युवाओं को बहुत नुकसान हो रहा है। इस अभिशाप को तुरंत रोकना जरूरी है। इससे पहले, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास जताते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अमित शाह ने किया ट्वीट
एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, “नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है और पूरे सरकारी दृष्टिकोण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए हम सभी देश को नशीली दवाओं के अभिशाप से मुक्त करने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया देने के अपने संकल्प को मजबूत करें।” नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है, ताकि नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत किया जा सके।
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