NEET Scam 2024: शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan से मिले NEET के छात्र, कहा न्याय का मिला भरोसा

NEET Scam 2024: शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan से मिले NEET के छात्र, कहा न्याय का मिला भरोसा

Dharmendra Pradhan

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान(Dharmendra Pradhan) से मुलाकात के बाद शास्त्री भवन से निकले छात्रों ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा।उन्होंने कहा कि जिसकी गलती पकड़ी जाएगी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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. Dharmendra Pradhan से मिले NEET के छात्र
. छात्रों ने कहा न्याय का मिला भरोसा
. गलती करने वालों पर होगी कार्रवाई 

Dharmendra Pradhan से मिले NEET के छात्र

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान(Dharmendra Pradhan) से मुलाकात के बाद शास्त्री भवन से निकले छात्रों ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसकी गलती पकड़ी जाएगी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, हम सब मानेंगे क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं।छात्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री से कहा कि धांधली हुई है, गोधरा और बिहार से पेपर लीक हुआ है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे।  NEET Results 2024: Controversy Erupts Over Alleged Scam - The CSR Journal

गलती करने वालों पर होगी कार्रवाई:Dharmendra Pradhan

उन्होंने(Dharmendra Pradhan) माना कि कई सेंटर पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि आपको न्याय मिलेगा।ज्ञापन में हमने नीट फिर से कराने और सीबीआई जांच की मांग उठाई। हमने मेडिकल एंट्रेंस की फीस को कम करने की भी गुजारिश की। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि रीनीट और सीबीआई जांच पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम दोबारा परीक्षा आयोजित कराएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं कराएंगे। वहीं एक छात्र का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने कहा है कि 41 पिटीशन कोर्ट में सबमिट हुए हैं।

NEET Scam! Failed Student Gets 705/720?

सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हम उस फैसले पर कायम रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के लिए कहेगा तो सरकार सीबीआई जांच का फैसला लेगी। सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, सरकार उसका विरोध नहीं करेगी। क्या सच है क्या गलत, ये फैसला कोर्ट को करने दें।

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