विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार साइबर और डिजिटल मंचों का इस्तेमाल आम लोगों के सशक्तीकरण के वास्ते करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुषमा स्वराज ने साइबर सुरक्षा पर यहाँ आयोजित दो-दिवसीय वैश्विक सम्मेलन के समापन सत्र में शुक्रवार रात यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार के‘सबका साथ, सबका विकास’की तर्ज पर मैं कहना चाहती हूँ‘विकास के लिए साइबर, सबके लिए साइबर‘। सरकार साइबर और डिजिटल मंचों का इस्तेमाल आम लोगों के सशक्तीकरण के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है।’
उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण और साइबर स्पेस ने आर्थिक विकास के नये आयाम खोले हैं और सूचना के अभूतपूर्व भंडार तक लोगों को पहुँच उपलब्ध कराई है। इसने लोगों के संवाद के तौर-तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसने ऐसी चुनौतियाँ भी पेश की हैं, जिनके लिए कोई बना -बनाया समाधान नहीं है।
विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय अब साइबर स्पेस से जुड़ खतरों के प्रति भी सजग हो गया है। इनसे निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन भी नापाक साइबर साधनों का उपयोग अपने गलत उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। इसके मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नये तंत्र विकसित किये जाने की जरूरत है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सृजनात्मकता और विविधता की धरती है। डिजिटल भारत की सफलता डिजिटल समावेशन पर निर्भर करती है। भारत की कहानी परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है तथा इसके लिए इंटरनेट तक खुली पहुँच जरूरी है।
डिजिटल पहुँच, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सुरक्षा के तीन‘डी’को महत्त्वपूर्ण बताते हुये उन्होंने कहा कि इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध होने के साथ सुरक्षित भी होना चाहिये। डिजिटल प्रौद्योगिकी बड़ वरदान साबित हो सकती है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अभिशाप न/न बन जाये।
