निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कुल सात राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इन सभी सीटों पर मतदान चार अक्तूबर को होगा। आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी की एक-एक और तमिलनाडु की दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इनमें से पांच सीटें सदस्यों के इस्तीफे से जबकि एक सीट कांग्रेस के राजीव सातव के निधन से रिक्त हुई है।
पुडुचेरी की एक राज्यसभा सीट एन गोकुलकृष्णन का कार्यकाल खत्म होने से रिक्त हो रही है। उनका कार्यकाल छह अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। जिन सदस्यों के इस्तीफे से उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी है, उनमें पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के मानस रंजन भूनिया, असम से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के बिस्वजीत दैमारी, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के थावरचंद गहलोत और तमिलनाडु से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के के पी मुनुस्वामी और आर वैथिलिंगम शामिल हैं।
भूनिया ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं। दैमारी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। असम से भाजपा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को राज्यसभा में ला सकती है। वह वर्तमान में संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं है। मंत्री बनने के छह महीने के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है।
गहलोत केंद्र सरकार में मंत्री थे लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछले दिनों हुए फेरबदल और विस्तार के दौरान उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अन्नाद्रमुक के मुनुस्वामी और वैथिलिंगम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन की आखिरी तारीख 22 सितंबर है जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है। चुनाव की स्थिति में इन सभी सीटों पर चार अक्तूबर को मतदान होगा। परिणाम चार अक्तूबर को ही आ जाएंगे।
आयोग ने बिहार विधान परिषद की एक खाली सीट के लिए भी उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। यह सीट जनता दल यूनाइटेड के तनवीर अख्तर के निधन से खाली हुई थी। इस सीट के लिए चार अक्तूबर को मतदान होगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। उसने कहा, ‘‘राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करें।’’
