भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। सोमवार को हुई आयोग की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आयोग ने रैलियों पर लगी रोक फिलहाल नहीं हटाई है, लेकिन चुनाव प्रचार के नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। समीक्षा बैठक के बाद आयोग ने चुनाव रैलियों पर रोक को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि, आयोग ने अब 1000 लोगों के साथ सभा करने की अनुमति दे दी है। 500 लोगों के साथ इनडोर मीटिंग की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा 20 लोग घर-घर जाकर कर सकेंगे।
चुनाव आयोग 31 जनवरी तक लगाई थी रोक
चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। गत 22 जनवरी को हुई पिछली बैठक के दौरान आयोग ने पांचों राज्यों में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर जारी प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, अब जिन विधानसभा क्षेत्रों में पहले दो चरणों में मतदान होने हैं, वहां अधिकतम 500 लोगों की उपस्थिति में जनसभा करने की अनुमति दी थी, साथ ही घर-घर जाकर प्रचार के नियमों में छूट दी थी।
आयोग नियमित कर रहा स्थिति की समीक्षा
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से वर्चुअल चुनाव प्रचार पर जोर देने की बात कही थी। ऐसे में कोरोना की स्थिति को लेकर आयोग नियमित तौर पर स्थिति की समीक्षा कर रहा है। आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोरोना वायरस का प्रसार भी न हो और राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित प्रारूप में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार का मौका भी दिया जा सके।
पांच राज्यों में होने है विधानसभा चुनाव
गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से सात चरणों में होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस दौरान न तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया में छापा जाएगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रसारण की इजाजत होगी।
