BREAKING NEWS

प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बांड को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कही ये बात ◾TOP 20 NEWS 18 November : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पवार बोले- किसी के साथ सरकार बनाने पर चर्चा नहीं◾INX मीडिया धनशोधन मामला : चिदंबरम ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को न्यायालय में दी चुनौती ◾मनमोहन सिंह ने कहा- राज्य की सीमाओं के पुनर्निधार्रण में राज्यसभा की अधिक भूमिका होनी चाहिए◾'खराब पानी' को लेकर पासवान का केजरीवाल पर पटलवार, कहा- सरकार इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहती◾संसद का शीतकालीन सत्र : राज्यसभा के 250वें सत्र पर PM मोदी का संबोधन, कहा-इसमें शामिल होना मेरा सौभाग्य◾बीजेपी बताए कि उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए कितने हजार करोड़ रुपये का चंदा मिला : कांग्रेस ◾CM केजरीवाल बोले- प्रदूषण का स्तर कम हुआ, अब Odd-Even योजना की कोई आवश्यकता नहीं है ◾महाराष्ट्र: शिवसेना संग गठबंधन पर शरद पवार का यू-टर्न, दिया ये बयान◾ JNU स्टूडेंट्स का संसद तक मार्च शुरू, छात्रों ने तोड़ा बैरिकेड, पुलिस की 10 कंपनियां तैनात◾शीतकालीन सत्र: NDA से अलग होते ही शिवसेना ने दिखाए तेवर, संसद में किसानों के मुद्दे पर किया प्रदर्शन◾शीतकालीन सत्र: चिदंबरम ने कांग्रेस से कहा- मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था पर करें बेनकाब◾ PM मोदी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई ◾संजय राउत ने ट्वीट कर BJP पर साधा निशाना, कहा- '...उसको अपने खुदा होने पर इतना यकीं था'◾देश के 47वें CJI बने जस्टिस बोबडे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ◾राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ के पास बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 10 लोगों की मौत◾मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन आज, PM मोदी ने दी बधाई◾संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, नागरिकता विधेयक से लेकर आर्थिक सुस्ती पर घमासान के आसार◾भाजपा के नकारेपन के चलते जीतेंगे झारखंड : कांग्रेस◾

देश

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों के लिए व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए खर्चे पर नजर रखने के वास्ते आयकर विभाग के 110 आईआरएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इन पर्यवेक्षकों को इन दो राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान काले धन के इस्तेमाल और अन्य गैरकानूनी लोभ के इस्तेमाल की जांच करने का काम दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां 23 सितंबर को इन अधिकारियों को बुलाया जहां उन्हें इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से इन अधिकारियों को उनके प्रभार से मुक्त करने के लिए कहा ताकि उन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया जा सके। सीबीडीटी कर विभाग के लिए नीति निर्माता संस्था है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के इन अधिकारियों को दोनों राज्यों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। 

आयोग ने सीबीडीटी को जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां, आसपास के राज्यों और दिल्ली में अपनी जांच शाखाओं को संदिग्ध निधि के लेनदेन की जांच करने के लिए अतिरिक्त साधन तैयार रखने को कहा है। हरियाणा में 90 और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं।