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वित्त वर्ष 2022 में बिजली की मांग में 8-10 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद, रिपोर्ट में दी गई जानकारी

देश में वित्त वर्ष 2022 में बिजली की मांग को लेकर एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है कि, इस वर्ष भारत में बिजली की मांग अब 8-10 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले वित्त वर्ष 22 में बिजली की मांग में 12 प्रतिशत की वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। तदनुसार जनवरी 2022 में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण लंबे समय तक सर्दी और मांग में व्यवधान के कारण मांग की उम्मीद में गिरावट का मुख्य कारण है। विशेष रूप से 'वाईटीडीएफवाई22' अवधि में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर समग्र मांग में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्र सरकार ने बिजली सब्सिडी पर डीबीटी को हटा दिया है

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2021 में अब देरी हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिजली सब्सिडी पर डीबीटी को हटा दिया है, इसके अलावा एक नया विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण बनाने के प्रावधान को छोड़ दिया है। हालांकि, सीसीईए ने 3.03 ट्रिलियन रुपये के सुधार से जुड़े पैकेज को मंजूरी दे दी है। हम अगले 3-4 वर्षों में डिस्कॉम से बेहतर बुनियादी ढांचे केपेक्स की उम्मीद कर सकते हैं। यह हमारे विचार में 'एटी एंड सी' घाटे को कम करेगा, 'एसीएस-एआरआर' गैप को खत्म कर देगा और डिस्कॉम स्पेस में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने साल-दर-साल आधार पर बिजली की मांग में केवल 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि चरम सर्दियों की शुरूआत में तापमान कम था।

कोयला क्षेत्र में भी बड़ी मांग 

रिपोर्ट में कहा गया है, एमटीडी (महीने-दर-तारीख) जनवरी -22 की अवधि में भी मांग में वृद्धि 1.5 प्रतिशत सालाना रही, जिसका मुख्य कारण बढ़ते कोविड मामलों के कारण राज्यों में आंशिक रूप से तालाबंदी करना था। कम बिजली की मांग और बेहतर कोयले की आपूर्ति ने अक्टूबर -21 के महत्वपूर्ण स्तर की तुलना में स्टेशनों पर कोयले के स्टॉक में तीन गुना की वृद्धि की। रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर -21 में बिजली क्षेत्र में कोयला प्रेषण 41.5 प्रतिशत बढ़कर 63.3 मीट्रिक टन हो गया। दिसंबर-21 में आधार घाटा मामूली रूप से बढ़कर 0.4 प्रतिशत हो गया, जबकि शिखर घाटा 0.1 प्रतिशत बनाम 0.6 प्रतिशत महीने-दर-महीने तक गिर गया। इसके अलावा, इसने उद्धृत किया कि जनवरी 2022 तक, डिस्कॉम का बकाया बढ़कर 1,066 बिलियन रुपये हो गया है।