प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर के नेताओं की बैठक को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घाटी में लोकतंत्र को मजबूती करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। बैठक खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करते हुए पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत के दौरान दो बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रासरूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू-कश्मीर में ऑल राउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जनभागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब बारह हजार करोड़ रुपये सीधे-सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं।
इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम, यानि विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा।
ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजाति क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। डिलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई।
बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी हितधारकों को मिलकर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा आज जम्मू-कश्मीर हिंसा के कुचक्र से बाहर निकल कर स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर की जनता में एक नयी आशा जगी है, नया आत्मविश्वास आया है।
