देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने लगभग सभी राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में काफी रकम दी है। ताकि राज्य अपनी ग्रामीण स्तर की समस्याओं को सुलझा पाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को लगभग 13,386 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को दो सेवाओं में सुधार के लिए अनुदान जारी किए गए हैं – 1) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति, तथा 2) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सोमवार को ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपये जारी किए हैं।’’
यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बंधित अनुदान की पहली किस्त है तथा इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। बंधित अनुदान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए है। यह धनराशि केंद्र सरकार से राज्यों को प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करनी जरूरी है। इसमें देरी होने की स्थिति में राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।
