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आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

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विदिशा: जिले में सीएम हेल्पलाईन, समाधान ऑनलाईन, जनसुनवाई तथा मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जनवाणी के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों के साथ ही समय सीमा वाले विभागीय आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण किया जाए। यह बात रायसेन कलैक्टर भावना वालिम्बे ने समय सीमा में निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान कही , उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र भर्ती की जाए।

एक भी पद रिक्त रहता है तो उससे व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ण हो चुके आंगनबाड़ी भवनों में आंगनबाड़ी लगाने तथा जिन स्थानों पर निजी भवनों में आंगनबाड़ी संचालित हो रही हैं और वहां शासकीय स्कूल या अन्य शासकीय भवनों में स्थान रिक्त है तो वहां आंगनबाड़ी लगाने का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए। उन्होंने पूर्ण हो चुके 92 आंगनबाड़ी भवन विभाग को स्थानांतरित कर आंगनबाड़ी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रगतिरत आंगनबाड़ी भवनों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने आंगनबाड़ियों तथा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के भुगतान की जानकारी लेते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा केन्द्रों में ऑनलाईन बेहद कम प्रकरण आने पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक सेवाओं की प्रदायगी लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से करने के निर्देश दिए। समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने वाले 9 प्रकरणों के संबंध में जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए हैं। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि नवम्बर माह में लोक सेवा प्रबंधन पोर्टल पर केवल 587 प्रकरण दर्ज हैं जिसमें 498 एक ही जनपद के हैं।

कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने लोक सेवा प्रबंधक को कार्यशाला आयोजित कर सभी पदाविहीत अधिकारियों को बुलाकर ऑनलाईन प्रकरणों के निराकरण का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने डीपीसी को निर्देश दिए कि जहां अधिक बच्चे हैं और तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्कूल होने के कारण सर्वेक्षित होने के बाद भी बच्चे शाला नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल स्कूलों में नाम दर्ज कराना ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षित करना भी है।

बैठक में जानकारी दी गई कि 400 स्कूल भवन बने हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है तथा 138 स्कूल भवनों की निर्माण एजेंसियों से वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। इसी प्रकार 243 भवनों का कार्य पूर्ण है तथा 205 भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि 1700 परिवारों के नाम पोर्टल से हटाए गए हैं तथा 500 परिवारों के नाम जोड़े गए हैं। नवम्बर माह में 37 राशन दुकानों की जांच की गई, जिसमें पांच के विरूद्ध अनियमितता प्रकरण तैयार कर एसडीएम कोर्ट में भेजे गए हैं।

कलेक्टर श्रीमती विलम्बे ने खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान समनापुर में क्रेशर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान मृतक श्रमिक की जांच रिपोर्ट मांगी है। टीएल मीटिंग में कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बाड़ी विकासखण्ड के ग्राम ईटखेड़ी की आंगनबाड़ी में पिछले चार माह से सरपंच का निजी खाद्यान रखा होने की शिकायत मिलने पर सीडीपीओ को एससीएन जारी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को टीएल मीटिंग में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए एससीएन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला रोजगार कार्यालय से टीएल मीटिंग में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होने पर एससीएन जारी किया गया है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अमनवीर सिंह बैंस, डिप्टी कलेक्टर श्री एमपी बरार सहित अनेक विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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