देश के सबसे पुराने और विवादित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को ‘जेड प्लस’ सिक्योरिटी दी गई है। केंद्र सरकार ने देशभर में कहीं भी आने-जाने के लिए गोगोई को सिक्योरिटी देने का फैसला किया है।
66 वर्षीय गोगोई को देश भर में यात्रा के दौरान सीआरपीएफ के सशस्त्र कमांडो सुरक्षा प्रदान करेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी। गोगोई नवंबर, 2019 में प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए और बाद में सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया।
सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा ईकाई है और गोगोई 63वें व्यक्ति हैं जिन्हें बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जेड प्लस सिक्योरिटी किसे दी जानी है, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। खुफिया विभागों से मिली सूचना के आधार पर जेड प्लस और अन्य तरह की सुरक्षा वीआईपी लोगों को दी जाती है।
गौरतलब है कि 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और चार अन्य जजों की पीठ ने देश के लगभग 500 साल पुराने अयोध्या विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। पीठ ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था।
