प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति योजना को चार महीने के लिये मार्च 2022 तक बढ़ाने के फैसले को वृहद जनकल्याण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता करार दिया। उन्होंने फैसले से संबंधित केंद्र सरकार की विज्ञप्ति साझा करते हुए एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज का मंत्रिमंडल का फैसला 80 करोड़ भारतीयों को फायदा पहुंचाएगा और यह वृहद जन कल्याण सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।’’
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति योजना को चार महीने के लिये मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 53,344 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आयेगा। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबर रहे गरीबों की मदद के इरादे से यह निर्णय किया गया है। इस फैसले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। यह फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
पीएमजीकेएवाई योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की घोषणा पिछले साल मार्च में कोविड महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 2-3 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी प्राप्त दर पर प्रदान किए जाने वाले सामान्य कोटे के ऊपर पीएमजीकेएवाई योजना के तहत यह मुफ्त खाद्यान्न वितरण होगा। पीएमजीकेएवाई योजना की अवधि को कई बार बढ़ाया जा चुका है, और पिछला समय विस्तार 30 नवंबर तक ही वैध है।
