वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- ग्रामीण के तहत अगले दो साल में 1.95 करोड़ घर बनाएगी। सीतारमण ने अपने पहले बजट में कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रमों के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की अवधि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्लेटफार्म और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से घटकर 114 दिन रह गई है। 2015-16 में इस योजना के तहत घरों के निर्माण में 314 दिन लगते थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के दूसरे चरण में 2019-20 और 2020-21 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान दिए जाएंगे। इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय उपलब्ध होगा। सीतारमण ने कहा कि बिजली कनेक्शनों और मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना ने ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव ला दिया है।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण सड़कों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नतिकरण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है।
