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मोदी सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन को किया बैन, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का मिलेगा बोनस

केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 11 लाख कर्मचारियों को उत्पादकता बोनस के तौर पर 78 दिन का वेतन दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई- सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। 

निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेस का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार लगातार छठे वर्ष रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। वहीं निर्मला सीताराम ने कहा,  सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई- सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। 

इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है। इसमें ई सिगरेट के उम्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी।’’ 

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उन्होंने बताया कि ई- हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है। पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों है। 

जबकि बार बार गुनाह करने पर सजा 3 वर्ष होगी या 5 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही है जिसने ई-सिगरेट के विषय पर विचार किया।