देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का मुद्दा हमेशा से ही विवादस्पद रहा है। एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने को लेकर सरकार ने आज लोकसभा में जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने का कोई फैसला नहीं किया है। अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है।
संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही कुछ दिन पहले नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) को लेकर सरकार ने अभी नियम तैयार नहीं होने की बात कही है। सरकार ने नियम तैयार करने के लिए छह महीने यानी 9 जनवरी, 2022 तक का समय मांगा है। बता दें कि साल 2019 में संसद से सीएए कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, जिसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था।
