सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संबंधी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते समिति गठित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मांगे गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप समिति गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नाम मिलते ही समिति गठित कर दी जाएगी
तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक खेती, फसलों में विविधता और एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार, वैज्ञानिक अर्थशास्त्री व किसानों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोर्चा से नाम मांगे गए हैं और नाम मिलते ही समिति गठित कर दी जाएगी।
प्राकृतिक खेती का रकबा भी चार लाख हेक्टेयर से अधिक
शून्य बजट खेती का जिक्र करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती व जैविक खेती दोनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और जैविक खेती का रकबा छह लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है और निर्यात किए जाने वाले अधिकतर कृषि उत्पाद जैविक होते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का रकबा भी चार लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है और इस पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है।
