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सरकार रेलवे को विश्व की उत्कृष्ट रेल सेवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है : पीयूष गोयल

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि आगामी वर्षो में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के जरिए लगभग 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर भारतीय रेलवे का 100 फीसदी विद्युतीकरण किया जाएगा। 

रेल मंत्रालय के कामकाज पर सदन में हुई चर्चा का जबाव देते हुए रेल मंत्री गोयल ने कहा, ‘‘सरकार रेलवे को विश्व की उत्कृष्ट रेल सेवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ उन्होंने कहा कि भारतीय रेल अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे गैर-परंपारिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 

इस स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल के जरिये वर्ष 2024 तक रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया गया है। इससे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा शून्य होगी और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी जिसे अभी कच्चे तेलों के आयात पर खर्च किया जाता है। इसके साथ ही रुपया मजबूत होगा और महंगाई घटेगी। इससे देश को 13 से 16 हजार करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी।’’ 

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उन्होंने कहा कि अगले 12 वर्षो में रेल की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें सभी अंशधारकों से मदद मिलने की उम्मीद है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगाडी ने कहा कि चर्चा में सदस्यों ने रेलवे जमीन के अतिक्रमण का मामला उठाया है। 

उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल के हाल के दौरे में उन्होंने पाया कि अनधिकृत लोगों द्वारा रेलवे की जमीन के अतिक्रमण का ज्यादातर मामला पश्चिम बंगाल में (ही) है... राज्य सरकार की ओर से इसे खाली कराने की दिशा में कोई सक्रिय पहल नहीं दिखी।’’ 

उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्यादातर ऐसी जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बाद में, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने उनके वक्तव्य पर आपत्ति जतायी और मंत्री की टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने की मांग की। आसन ने कहा कि इस मामले पर गौर किया जायेगा। 

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लेकिन तृणमूल के सदस्यों ने मंत्री के बयान का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। गोयल ने कहा कि रेलवे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें खुशी है कि पिछले एक साल में ट्रेन दुर्घटना के कारण एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेलवे के 13 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की जानी चाहिये। 

उन्होंने कहा कि बड़ी लाइन पर मानव रहित फाटकों की समस्या को लगभग खत्म कर दिया गया है। कुछेक ऐसे फाटक बचे हैं जिसे समाप्त करने पर ध्यान दिया जा रहा है। गोयल ने कहा कि विगत बजट में रेलवे के लिए जितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया था, वह पूरा खर्च हुआ और इस बार वित्तमंत्री ने राशि को लगभग दोगुना कर दिया गया है जो आम जनता के हितों के लिए रेलवे सुविधाओं का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

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मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर जो पुल बन रहा है वह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा और वह पूरा होने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक बालियान से कटरा तक रेल संपर्क कायम होने के बाद कन्याकुमारी से बालियान (सीमावर्ती क्षेत्र) तक भारतीय रेल एक हो जायेगी। 

उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के बतौर उनके गृहक्षेत्र केवटिया को भारतीय रेल संपर्क से जोड़ने की भी योजना है। मंत्री ने कहा कि रेलवे के रोलिंग स्टॉक बढ़ाने, आधुनिक कोच के निर्माण एवं उत्पादन की मात्रा में भारी वृद्धि करने के अलावा रेल स्टेशनों के आधुनिकीकरण, साफ-सफाई की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। 

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देश के अधिकांश स्टेशनों को मुफ्त वाई फाई सेवा और सीसीटीवी से जोड़ा गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मानव तस्करी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण जैसे राज्य सरकार के अधिकार वाले विषयों पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से वहां परियोजनाओं को लागू करने में देर हो रही है। 

उन्होंने सभी राज्य सरकारों से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर सहयोग देने की अपील की। इससे पहले रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि रेलवे का जोर सुरक्षा, समय का पालन और स्वच्छता पर है। 

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ही तुलना में रेलवे की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इसके लिए रेलवे के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोगों को उनकी मांग पर टिकट मिल सके। उन्होंने कहा कि रेलवे पहले राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने सभी राज्यों से रेलवे की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल इस दिशा में सहयोग नहीं कर रही है। 

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उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का जिक्र करते हुए कहा कि इसके खिलाफ हुए प्रदर्शनों में पश्चिम बंगाल में रेलवे को नुकसान पहुंचा गया और ट्रेनें प्रभावित हुयीं। रेलवे को देश की जीवन रेखा बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजमार्गों के विकास से रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, उसी प्रकार रेलवे के विकास से भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए अंगाडी ने कहा कि इस संबंध में रेलवे ने खासा काम किया। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे स्टेशनों पर गंदगी का अंबार होता था वहीं अब युवा सेल्फी ले रहे हैं। पिछले छह साल में नयी रेल लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण जैसे क्षेत्रों में हुयी विभिन्न उपलब्धियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पांच हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा मुहैया करायी जाती है। 

उन्होंने कहा कि केरल में एक युवा ने पढ़ाई के लिए रेलवे के वाई-फाई का इस्तेमाल किया और वह अधिकारी बना। उन्होंने रेलवे द्वारा नयी तकनीक का इस्तेमाल किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि टिकटों की बुकिंग करने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मामले में कार्रवाई की जा रही है।