महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिसके बाद सरकार भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आगे की करवाई की तैयारी कर रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा की सरकार मराठो को आरक्षण देने को लेकर बहुत सकारात्मक है। राज्य के बीड में हुई हिंसा की निंदा करते हुए उन्होंने कहा हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
. आईपीसी की धारा 307 के तहत कार्रवाई
. यह एक गंभीर घटना
. कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश
. लगभग 13,500 दस्तावेज वैध
धारा 307 के तहत कार्रवाई
डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि उन्हें बीड घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी। "कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है। हमें सभी सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं और उनमें दिखाई देने वाले व्यक्तियों ने लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। आईपीसी की धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने लोगों को मारने और जिंदा जलाने का प्रयास किया है। यह एक गंभीर घटना है और आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त बल तैनात हैं। मौन विरोध कर रहे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सरकार उन लोगों पर पूरा ध्यान दे रही
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बीड में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार उन लोगों पर पूरा ध्यान दे रही है जो राज्य में भड़काने और कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सरकार उन लोगों पर पूरा ध्यान दे रही है जो राज्य में कानून-व्यवस्था को भड़काने और बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।
आरक्षण देना सरकार का कर्तव्य
मराठा आरक्षण देना सरकार का कर्तव्य है जो पूरी तरह से सिद्ध है।" और कानून के दायरे में…हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सरकार मराठों को आरक्षण देने को लेकर सकारात्मक है," सीएम शिंदे ने कहा। कैबिनेट बैठक में मौजूद विधायक चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि 40 दिनों तक काम करने के बाद जस्टिस शिंदे समिति ने प्रस्ताव दिया है कि एकत्र किए गए 1 करोड़ 72 लाख दस्तावेजों में से लगभग 13,500 दस्तावेज वैध हैं।
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