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देश की विभिन्न अदालतों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे सरकार: जदयू

देश में संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामे के साथ जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई अहम विधेयकों को पटल पर रखा और उन्हें विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बहुमत के आधार पर पास भी करवा लिया। तो वहीं, दूसरी तरफ, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार को कई मुद्दे पर घेर रहे है और मोदी सरकार से लगातार तीखे सवाल पूछे रहे है।
राज्यसभा में शुक्रवार को जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) के एक सदस्य ने विभिन्न अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग करते हुए कहा कि लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। शून्यकाल में जद (यू) के रामनाथ ठाकुर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है जो चिंता का विषय है।
सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर आसन के समक्ष विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच ठाकुर ने कहा कि हाल ही में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के आठ पद रिक्त हैं तथा इसी माह दो पद और रिक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए ताकि मुकदमों का निपटारा समय पर हो सके और लोगों को समय पर न्याय मिल सके।