केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या पीएम-वाणी के तहत लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी।
इस कदम का उद्देश्य देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देना है। अन्य निर्णयों में, मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, कैबिनेट उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए यूएसओएफ योजना को भी मंजूरी दी। यह परियोजना 2,374 बिना कवरेज गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान करेगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि देश भर में डिजीटल तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) योजना शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत देश में जगह-जगह पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) स्थापित किये जाएंगे। कोई किराना की दुकान या पान की दुकान या फोटोकॉपी दुकान को पीडीओ बनाया जा सकता है। उसे ना कोई पंजीकरण कराना होगा, ना कोई शुल्क देना होगा और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगी। इसके बाद पीडीओ एग्रीगेटर और ऐप डेवेलपर होंगे। उन्हें केन्द्र सरकार आवेदन के सात दिनों के भीतर ही ऑनलाइन पंजीकरण देगी।
