सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अगर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास कोई सुझाव है तो सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के लिए विधि मंत्रालय के साथ मिलकर नियम तैयार कर रहा है। उसमें यह प्रक्रिया स्पष्ट होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू नए कानून के तहत नागरिकता के लिए किस प्रकार आवेदन/अर्जी दे सकते हैं।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ‘‘अगर सीएए पर कोई सुझाव है जो हम किसी से भी उसे सुनने को तैयार हैं। हम विभिन्न तरीकों से सीएए को लेकर लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
केन्द्र सरकार संसद में सीएए पारित किए जाने के बाद प्रदर्शनों का सामना करने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा, ‘‘हमें प्रदर्शनों का अंदाजा था, कम से कम पूर्वोत्तर में।’’
देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के संबंध में सवाल करने पर अधिकारी ने कहा कि सीएए को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में 59 याचिकाएं दायर की गई हैं और इन याचिकाओं को दायर करने वाले विभिन्न लोग और संगठन इन प्रदर्शनों के पीछे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं।’’
कानून के अनुसार, मंत्रालय एक सक्षम प्राधिकार को नियुक्त करेगा जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देने वालों की अर्जी पर विचार करेगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘किसी को भी स्वत: भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी।’’ नागरिकता पाने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची नियम में शामिल होगी।
