कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हाल में संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयकों को वापस लिया जाए और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में कांग्रेस के ‘स्पीक अप फॉर फारमर्स’ अभियान के तहत वीडियो जारी कर उन्होंने यह दावा भी किया कि ये प्रस्तावित कानून किसानों को खत्म करने वाले हैं।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ‘‘किसानों पर आक्रमण चालू है। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय किसानों को एक रुपया नहीं दिया गया। अब उनको मारने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कारपोरेट का गुलाम बनाया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ये तीन भयंकर कानून (प्रस्तावित) किसानों को खत्म करने के कानून हैं, किसानों पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून हैं।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हम आपके (किसान) साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर हम रोकेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पर उतर आया तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप वापस लीजिए, समय ज़ाया मत कीजिए। एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए।’’
अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘पूरे देश के किसान एकजुट होकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विधेयकों में एमएसपी का प्रावधान न होना, ठेके पर खेती और मंडी व्यवस्था का खात्मा किसानों की मेहनत पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। इस अन्याय के विरूद्ध आज सारा भारत एकजुट है।’’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कृषि उपज विपणन (एपीएमसी) कानून आज किसानों के बड़े तबके के लिए एक सुरक्षा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य निर्धारण का एक संकेत है जिसके आधार पर बाजार कीमतें तय करता है।
उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक एमएसपी के इस महत्व को खत्म कर देंगे और एपीएमसी कानून भी निष्प्रभावी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘‘लोकसभा में तीन कानून पारित किये गये। भाजपा सरकार ‘एक देश, एक बाजार’ की तो बात कर रही है, लेकिन फसल के दाम के बारे में स्पष्ट नहीं कर रही कि दाम भी एक होगा या नहीं।’’
कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने दावा किया, ‘‘मोदी सरकार अपने तीन काले कानूनों से कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि किसान को फसल की एमएसपी सुनिश्चित की जाए और मंडी प्रणाली को बनाये रखने के लिए कानूनी रूप दिया जाए।’’
हाल ही संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी।
