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जीएसटी ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने में योगदान दियाः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के पांच साल पूरे होने के मौके पर इसे एक बड़ा कर सुधार बताते हुए कहा कि इसने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ ही ‘एक राष्ट्र एक कर’ की संकल्पना को भी साकार किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के पांच साल पूरे होने के मौके पर इसे एक बड़ा कर सुधार बताते हुए कहा कि इसने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ ही ‘एक राष्ट्र एक कर’ की संकल्पना को भी साकार किया।
जीएसटी प्रणाली ने कारोबार को सुगम बनाया ही बल्कि एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना को साकार किया
प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में जीएसटी प्रणाली के लागू होने के पांच साल पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा,  यह एक प्रमुख कर सुधार है जिसने ‘कारोबार करने को सुगम’ बनाया और ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की संकल्पना को भी साकार किया।  एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।
प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के नागरिक संपर्क मंच ‘माइगवइंडिया’ के एक ट्वीट को भी ‘टैग’ किया जिसमें कहा गया है कि जीएसटी ने नए भारत की आर्थिक संरचना को परिभाषित करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
आपको बता दे कि जीएसटी के पांच वर्ष पूर्ण होने पर पीएम मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होनें एक कर एक राष्ट्र जैसा संकल्पना को साकार होते माना हैे । जीएसटी आने के बाद देश का वित्तीय प्रभार का पिछली पांच वर्षों से कही ज्यादा बढ़ गया हैं।गत दिनों ही केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबार सुगमता रैकिंग जारी की थी । जिसमें पूर्वोत्तर सहित उत्तर भारत के कई राज्य को जगह दी गई थी । लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबार को सुगम बनाने के लिए केंद्रिय नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा हैं । वर्ष 2014 के से ही पूर्वोत्तर को विकास के एजेंडे में रखा ताकि देश के अन्य भागों से अछूता ना रहे । रेल नेटवर्क काफी तेजी के साथ पूर्वोत्तर में फैल रहा हैं , जो आने वाले दिनों पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यव्सथा को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा सकती हैं। 
 

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