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गुना जिले का होगा चौतरफा विकास

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ग्वालियर : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, गरीबों एवं शोषितों के उत्थान एवं विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कमजोर, गरीबों तथा मुसीबतों में जी रहे लोगों की है, जिनके उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने यह बात ग्वालियर संभाग के गुना जिले के लक्ष्मीगंज में आयोजित हुए अनुसूचित जाति महासंगम कार्यक्रम में विशाल जनसुमदाय को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर सामान्य प्रशासन, विमानन, जनजातीय कार्य एवं अनु.जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, क्षेत्रीय विधायक श्री पन्नालाल शाक्य, विधायक श्रीमती ममता मीणा, नगरपालिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सलूजा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान एवं अशोकनगर विधायक श्री गोपीलाल जाटव समेत विभिन्न जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि जो किसान डिफाल्टर है और जिन पर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्ति दिलाई जाएगी और उन्हें शून्य ब्याज परकर्ज दिया जाएगा। इसके लिए समाधान योजना लागू की जाने वाली है।

मुख्यमंत्री ने जिले के किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकों भावान्तर भुगतान योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा 6 फरवरी को प्रदेश के किसानों के खातों में 900 करोड़ की राशि डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्थान और उनकी भलाई के लिए मैंने संकल्प लिया है। जिस पर लगातार कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरतीपर किसी भी गरीब को बगैर जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। हर गरीब के लिए 26 जनवरीसे जमीन के पट्टे देने का अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे पट्टेदारों की जमीनों पर मकान बनवाए जाएंगे। अकेले इसके लिए गुना जिले को ही 130 करोड़ रूपये भेजे गए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं परीक्षा में 75प्रतिशत अंक लाने वाले बेटे-बेटियों का मेडीकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, आई.टी.आई आदि संस्थानों में एडमिशन कराने की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि गरीबों के इलाज के लिए राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान निधि का विस्तार किया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब इलाज से वंचित ना रहने पाए। उन्होंने व्यापारियों को जी.एस.टी में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए राज्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि मासूमों के साथ दुराचार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारितकिया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि मां-बहनों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए 8 फरवरी से 8 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दुराचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रेत का काम ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि रेत का कार्य ग्राम पंचायतों के हवाले करदिया गया है, ताकि मकान बनाने हेतु लोगों को सस्ती दर पर रेत प्राप्त हो सके।

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