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ग्वालियर की तीन परियोजनाओं को मिली मंजूरी

ग्वालियर : केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के विशेष प्रयास से ग्वालियर के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा तीन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं में ग्वालियर की बहुप्रतीक्षित चंबल पेयजल परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण की मंजूरी और राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-3 के रायरू से नएगाँव तक नवीन फोरलेन सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं।

चंबल पेयजल परियोजना के लिये 259 करोड़ 34 लाख रूपए, प्रधानमंत्री आवास के द्वितीय चरण के लिए 311 करोड़ रूपए एवं रायरू से नएगाँव तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिये 154 करोड़ 95 लाख रूपए की स्वीकृति हुई है। इन तीनों परियोजनाओं का कार्य शीघ्रता से प्रारंभ होगा।

केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर के प्रयासों से चंबल नदी से तिघरा बांध तक 61 किलोमीटर पानी लाने की योजना के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत ग्वालियर की पेयजल व्यवस्था के लिये चंबल से 150 एमएलडी पानी मिलेगा। इसके लिए 259 करोड़ 34 लाख रूपए की कार्ययोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भेजी गई थी।

इस कार्ययोजना के परीक्षण उपरांत बोर्ड ने परियोजना लागत की 75 प्रतिशत राशि 194 करोड़ 50 लाख रूपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। जिसका पत्र गत 11 अप्रैल 2018 को जारी कर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) राज्य शासन के माध्यम से शीघ्र प्रेषित करने के लिये कहा गया है। योजना के अंतर्गत चंबल नदी पर इंटेक वेल, पावर हाउस, पम्पिंग मशीनरी के साथ-साथ 1400 मिलीमीटर व्यास की पाइप लाईन चंबल से तिघरा तक कुल 61 किलोमीटर लम्बाई में बिछाई जाना प्रस्तावित है।

पाइप लाईन के रास्ते में निजी भूमि आने पर उक्त भूमि को आवश्यकतानुसार अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य विभागों की अनुमतियाँ लेने के लिए भी विभागों से समन्वय किया जाएगा। उक्त योजना दो वर्ष में पूर्ण होगी और ग्वालियर शहर को 2035 तक पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी। ग्वालियर शहर को मिली दूसरी सौगात में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-3 (आगरा-मुम्बई रोड़), रायरू से नएगाँव के बीच में फोरलेन सड़क बनाने की स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 154 करोड़ 95 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

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