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पेट्रोल सस्ता होगा अगर 'शराब' के बदले ईंधन पर Tax में कटौती करे विपक्षी सरकारें : हरदीप सिंह पुरी

देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर एक बारे फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वाद-विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती कर जनता को राहत देने को कहा गया। प्रधानमंत्री की इस अपील पर विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पलटवार किया तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महंगे पेट्रोल-डीजल के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को कसूरवार ठहराया।

हरदीप पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32.15 रुपये टैक्स लेती है जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में 29.10 रुपये वसूला जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 14.51 रुपये और उत्तर प्रदेश में 16.50 रुपये ही सरकार की तरफ से चार्ज किया जा रहा है। प्रदर्शन तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकता।

उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी शासित राज्यों ने आयातित शराब के बदले ईंधन पर टैक्स में कटौती करे तो पेट्रोल सस्ता होगा!महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से अब तक ईंधन पर टैक्स के रूप में 79 हजार 412 करोड़ रुपये लिए हैं और इस साल 33 हजार करोड़ कमाने की उम्मीद है। क्यों नहीं वे लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर रहे हैं? 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, बीजेपी शासित राज्य सरकारें पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर 14.50 रुपये से लेकर 17.50 रुपये तक वैट चार्ज करती है जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में इन पर 26 रुपये से लेकर 32 रुपये तक वैट लगाया जा रहा है। अंतर स्पष्ट है। उनका इरादा केवल विरोध और आलोचना करना है, लोगों को राहत नहीं देना है।

उन्होंने कहा कि सत्य दुख देता है, लेकिन तथ्य अपने लिए बोलते हैं। हरियाणा में पेट्रोल पर 18 फीसदी और डीजल पर 16 फीसदी वैट, जो कि सबसे कम है। राज्य का एक महत्वाकांक्षी नेता इनका विरोध करता है, लेकिन अपनी ही पार्टी द्वारा शासित राजस्थान पर चुप है, जो देश में सबसे अधिक 31.08% + ₹1500 / केएल उपकर लगाता है!

PM ने बैठक में टैक्स में कटौती नहीं करने वाले राज्यों का लिया नाम

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना स्थिति को लेकर की बैठक के दौरान कहा था कि, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों का नाम भी लिया, जिन्होंने टैक्स में कोई कटौती नहीं की। जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और केरल का नाम लिया गया। पीएम ने इन राज्यों में तेल की कीमतों का भी जिक्र किया और कहा कि, अब ये राज्य लोगों को राहत देने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिन राज्यों के नाम लिए उसमें से कोई भी बीजेपी शासित राज्य नहीं था।