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लोकसभा में बोली हेमा मालिनी- उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली का मसला आज लोकसभा में उठा और कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही है इसलिए केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मशहूर अभिनेत्री एवं मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हेमा मलिनी ने शून्य काल में यह मसला उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नयी एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 

सरकार यह योजना ‘सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा’ के वितरण के परिप्रेक्ष्य में लेकर आयी थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। वितरण उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है और सरकारी स्कूलों में नामांकन में 60 प्रतिशत की कमी देखी गई है और इसी के चलते मोदी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा ‘‘मैंने कईं स्कूलों में जाकर देखा कि एक ही इमारत में चार पांच स्कूल चल रहे हैं और कईं स्कूलों में 100 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ रहा था।

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अनेक स्कूल पेड़ के नीचे चल रहे थे और इनमें पेयजल तथा शौचालय की सुविधाओं की कमी थी।’’ हेमा मालिनी ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो गांव के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल सकेगी और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल अपनाया है वह माडल भी प्राइमरी और स्कूली शिक्षा में लागू हो।