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किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह और कृषि मंत्री मौजूद

कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच आज पांचवे दौर की बातचीत होगी जबकि किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान कर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं इससे पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर हल निकलने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे।

किसानों के आंदोलन के मद्देनजर आज (शनिवार को) दोपहर 2 बजे से विज्ञान भवन में किसानों की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री आवास पर उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। जिसमें किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। आज की बैठक के निर्णायक होने की सरकार को उम्मीद है। 

बता दें कि किसान संगठनों ने कहा है कि तीन नए कृषि कानून को रद्द नहीं किया गया तो आठ दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा । कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों को आंदोलन का रास्ता छोड़ कर बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहिए । उन्होंने कहा कि भारत बंद भी किया जाता है तो बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। पिछले दस दिन से राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे इस आंदोलन की सफलता को देखते हुए अन्य राज्यों में भी आन्दोलन शुरू हो गया है या राज्यों की ओर से किसानों का समर्थन किया गया है ।

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने आज से धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन को कल किसानों से मिलने भेजा था और वह करीब चार घंटे तक किसानों के साथ रहे। इस दौरान बनर्जी ने टेलीफोन पर कई किसान नेताओं से बातचीत की और उन्हें हर तरह का समर्थन देने का आश्वासन दिया ।

दिल्ली की सीमा पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और वे राष्ट्रीय राजधानी के सभी रास्तों को बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं । इस बीच हरियाणा ,पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों से आंदोलनकारी किसानों को खाने पीने की वस्तुओं की भरपूर मदद की जा रही है । इस आंदोलन को ट्रेड यूनियन संगठनों , ट्रांसपोर्ट यूनियनों तथा कुछ अन्य लोगों का भी समर्थन मिल रहा है ।

कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, आज होगी पांचवें दौर की वार्ता