संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने की दिशा में राज्यों में जारी प्रगति के आधार पर नीति आयोग ने शुक्रवार को एसडीजी भारत सूची 2018 जारी की जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और पुड्डुचेरी अग्रणी राज्य रहे हैं जबकि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश आकांक्षी राज्य बने हैं।
एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट््यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया है। इस सूची को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. रमेश चन्द्र, डॉ. वी.के.पॉल व डॉ. वी.के.सारस्वत, आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, संयुक्त राष्ट्र संयोजक यूरी अफानासिव और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव एवं मुख्य सांख्यिकी विद प्रवीन श्रीवास्तव ने यहां जारी किया।
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एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है। इस सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ को शामिल किया गया है। एसडीजी 12, 13 और 14 का माप संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है।
इस सूची में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आंध, प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप शामिल है।
