हिमंत बिस्वा सरमा का जेएमएम पर निशाना: 'राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग हार की स्वीकृति'

प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन: हिमंत बिस्वा सरमा
हिमंत बिस्वा सरमा का जेएमएम पर निशाना: 'राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग हार की स्वीकृति'
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा : मंगलवार को झारखंड के अपने समकक्ष हेमंत सोरेन की आलोचना की, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की और आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सोरेन के हेलिकॉप्टर में देरी हुई। हिमंत बिस्वा सरमा, जो झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के सह-प्रभारी भी हैं, ने सोरेन पर बहाने बनाने का आरोप लगाया क्योंकि जेएमएम नेता को पहले से ही पता है कि वे राज्य विधानसभा चुनावों में हारने वाले हैं। सरमा ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गोपनीय नहीं है। इसे सीएमओ के साथ भी साझा किया जाता है। हर कोई उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाता है। अगर हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो सोचिए कि वह कितने घबराए हुए हैं...उन्हें समझ आ गया है कि वह हारने वाले हैं...इसलिए वह बहाने बना रहे हैं। इससे पहले दिन में चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए झामुमो ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में सभी दलों के स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। असम में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं।

प्रधानमंत्री के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में नो-फ्लाई जोन

जब वह आते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और आधे घंटे के लिए हवाई यातायात रोक दिया जाता है। इन नियमों के बारे में सभी जानते हैं। इसलिए असम में भी अगर प्रधानमंत्री का कोई चुनावी कार्यक्रम होता है, तो हम उस दिन किसी अन्य स्थान पर अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं।" झामुमो ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन को लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने से रोका गया। पत्र के अनुसार, चुनाव आयोग ने सूचित किया था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में नो-फ्लाई जोन लागू किया जाएगा, जिसमें 15 मिनट की अवधि के लिए उड़ान पर प्रतिबंध होगा।

झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान

पार्टी ने कहा कि ईसीआई ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को लिखित और मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रचारकों और अधिकृत उम्मीदवारों को निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से प्रचार करने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे निष्पक्ष और गारंटीकृत मतदान सुनिश्चित होगा। इस बीच, झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने midiya से बात करते हुए कहा, "ऐसा सालों से होता आ रहा है, जहां भी पीएम कोई कार्यक्रम करते हैं। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, हम भी अपने कार्यक्रम इसी तरह तैयार करते हैं। हम उस क्षेत्र में अपना कार्यक्रम नहीं करते जहां पीएम का कार्यक्रम होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक वह वहां से नहीं जाते, तब तक वहां हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसा होता था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

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