केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार के आर्थिक राहत पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त आत्म-निर्भर भारत के विचार को साकार करने में दूरगामी साबित होगी। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार तथा स्थायी आजीविका के साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अवसंरचना को व्यापक मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार की आज की घोषणाएं आत्म-निर्भर भारत के विचार को साकार करने में दूरगामी साबित होंगी।’’ शाह ने कहा, ‘‘ये कदम स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी होंगे जो करोड़ों गरीबों को रोजगार प्रदान करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।’’
Today’s announcements by Modi govt will go a long way in realising the idea of AtmaNirbhar Bharat.
These steps will prove to be a game changer for health, education & business sectors, which will provide employment to crores of poor.
I thank PM @narendramodi & FM @nsitharaman.
— Amit Shah (@AmitShah) May 17, 2020
गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कई विकसित राष्ट्रों से श्रेष्ठ है और उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत कर भारत को भविष्य में ऐसी किसी महामारी से निपटने के लिए तैयार करने का संकल्प किया है।
शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रत्येक जिले में संक्रामक रोग अस्पताल वार्ड बनाने, प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और निगरानी को मजबूत करने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत के स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह दूरदर्शिता भारत को चिकित्सा क्षेत्र में काफी आगे ले जाएगी।’’
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों की कर्ज उठाने की सीमा बढ़ा दी है जिससे उन्हें 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा।
The additional allocation of Rs 40,000 crores under MGNREGS by Modi government will not only help in generating employment for the poor and migrant workers but will also help create durable livelihood assets, which will greatly boost our rural economy and infrastructure.
— Amit Shah (@AmitShah) May 17, 2020
उन्होंने कहा कि केंद्र ने अप्रैल में राज्यों को करों से प्राप्त राशि में से 46,038 करोड़ रुपये दिए। अप्रैल और मई में कुल 12,390 करोड़ रुपये के बराबर राजस्व घाटा अनुदान तथा 11,092 करोड़ रुपये का राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) दिया।
