मणिपुर सरकार ने राज्य की अस्थिर हालात को देखते हुए शनिवार को मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध को और अगले पांच दिनों के लिए यानी 23 नवंबर तक बढ़ा दिया है।एक अधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों को भ्रामक संदेशों, फोटो और वीडियो फैलाने से रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है।
HIGHLIGHTS POINTS:
मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर पहली बार 200 दिन पहले प्रतिबंध लगाया गया था, जब 3 मई को मणिपुर में गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी।तब से हर पांच दिन बाद प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। मणिपुर के आयुक्त (गृह) टी. रणजीत सिंह ने शनिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला, लापता व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राजमार्ग नाकेबंदी, धरना-प्रदर्शन जैसी अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित रिपोर्टें मिली हैं।
मणिपुर सरकार ने चार नागा आदिवासी बसे पहाड़ी जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा दिया था, जो जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं थे।मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा 6 नवंबर को राज्य सरकार को उन सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्देश देने के बाद परीक्षण के आधार पर उखरूल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग के जिला मुख्यालयों में इंटरनेट प्रतिबंध हटा लिया गया था, क्योंकि ये इलाके जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं हुए हैं।चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर से शुरू करने के राज्य सरकार के कदमों के मद्देनजर, ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर (एएनएसएएम) ने 9 नवंबर को राजमार्गों से आर्थिक नाकेबंदी वापस लेने की घोषणा की थी।
हालात काफी हद तक सामान्य होने के बाद 23 सितंबर को इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन दो लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद 26 सितंबर को इसे फिर से लागू करना पड़ा।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।
