इंटरपोल के सेक्रेट्री जनरन जोर्गेन स्टॉक ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। इस दौरान इंटरपोल महासचिव ने गृह मंत्री को आतंकवाद के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद किया और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इंटरपोल के सहयोग का भी आश्वासन दिया।
इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली में जुर्गेन स्टॉक के समक्ष इंटरपोल महासभा की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक ने आतंकवाद के खात्मे के प्रति भारत की वचनबद्धता की सराहना करते हुए इस मुहिम में उसे पूरी तरह सहयोग करने का आश्वासन दिया है।
श्री स्टॉक ने आज यहां केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान कहा कि इंटरपोल आतंकवाद, संगठित अपराधों और साइबर अपराधों से निपटने पर विशेष ध्यान दे रहा है।
श्री शाह ने बातचीत में आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान वर्ष 2022 में देश में इंटरपोल महासभा के आयोजन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र बनने की इच्छा जताते हुए कहा कि इसके लिए वह ढांचागत और अन्य सहयोग देने को तैयार है।
गृह मंत्री ने श्री स्टॉक को बताया कि सरकार का मादक पदार्थों की तस्करी, काला धन और धन शोधन के मामलों में बेहद सख्त रूख है।
उन्होंने इंटरपोल से भी इन अपराधों से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए इनके लिए दीर्घावधि नीति बनाये जाने की जरूरत बतायी। भारतीय एजेन्सियों के इन अपराधों से निपटने के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ये एजेन्सी इस मामले में इंटरपोल के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं।
गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम में संशोधन का भी उन्होंने उल्लेख किया।
श्री शाह ने विभिन्न अपराधों में रेड नोटिस जारी करने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें तेजी आने से आर्थिक भगौड़ और आतंकवादियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
श्री स्टॉक ने कहा कि इंटरपोल के डाटाबेस में 10 करोड डाटा हैं और वह दुनिया भर की जांच एजेन्सियों को निरंतर सहयोग करता है। उन्होंने भारतीय एजेन्सियों से इस डाटा का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया।
