BREAKING NEWS

पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आप नेता के अवैध खनन के आरोप को किया खारिज◾UP: बुलंदशहर में RLD नेता काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, चार घायल समेत एक की मौत◾महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में ओमीक्रॉन ने दी दस्तक, 9 केस मिलने से राज्य मे मचा हड़कंप◾महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले आए सामने, देश में अब तक 13 लोग हो चुके संक्रमित◾ व्यापारियों ने मन बनाया है तो भाजपा का जाना और सपा का आना तय: अखिलेश यादव ◾विशेष राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए हमें भी किसानों की तरह देना होगा बलिदान: फारूक अब्दुल्ला ◾निकम्मी और भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए, भाजपा की सरकार बनवाइएः अमित शाह◾भगवंत मान का दावा, बोले- BJP के वरिष्ठ नेता ने पार्टी में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पद की पेशकश की◾ममता बनर्जी ने नागालैंड में गोलीबारी की घटना की विस्तृत जांच कराने की मांग की, कहा- सभी पीड़ितों को मिले न्याय ◾राज्यसभा से निलंबन के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के कार्यक्रम पद से दिया इस्तीफा◾दिल्ली: सिद्धू का केजरीवाल को 'जैसे को तैसा'! गेस्ट टीचरों के प्रदर्शन में शामिल होकर 'AAP' पर साधा तीखा निशाना ◾क्या कांग्रेस मुक्त विपक्ष बना पाएंगी ममता बनर्जी? शिवसेना ने TMC के मंसूबों को बताया घातक, कही ये बात ◾ओमीक्रोन के मद्देनजर भारत समेत अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को US में एंट्री के लिए दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट◾लखनऊ लाठीचार्ज पर राहुल का ट्वीट, 'BJP वोट मागंने आए तो याद रखना'◾नागालैंड फायरिंग: सेना ने दिया ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का आदेश, जानिए क्या है पूरा घटनाक्रम ◾'PAK के साथ व्यापार संबंधी कोई भी बातचीत करना बेकार और व्यर्थ' सिद्धू के बयान पर मनीष तिवारी का जवाब◾दिल्ली में 'ओमीक्रॉन' वेरिएंट ने दी दस्तक, तंजानिया से आए यात्री में हुई पहले मामले की पुष्टि, LNJP में भर्ती ◾देश में जारी है कोरोना महामारी का कहर, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 8 हजार से अधिक नए केस की पुष्टि ◾सियालकोट लिंचिंग: पाकिस्तान की क्रूरता ने लांघी सीमा, मारे गए श्रीलंकाई ने 'गलतफहमी के लिए मांगी थी माफी' ◾BSF स्थापना दिवस : अमित शाह बोले-हमारी सीमा और जवानों को कोई हल्के में नहीं ले सकता◾

केंद्र ने IPS, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों में खत्म किया 4 फीसदी मिलने वाला दिव्यांग आरक्षण

केंद्र सरकार ने आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और तमाम अर्धसैनिक बलों में  विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अनिवार्य 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। सरकार के इस  कदम पर विकलांग अधिकार समूहों का कहना है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के खिलाफ है। दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में आरक्षण के प्रावधान को खत्म किए जाने की जानकारी दी गई है। 

बुधवार को, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आरपीडी अधिनियम की धारा 34, जो सरकारी प्रतिष्ठानों में पीडब्ल्यूडी के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है, आईपीएस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के सभी श्रेणियों के पदों पर लागू नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली समेत कई अन्य केंद्र शासित राज्यों की पुलिस को लेकर लिया गया है। 

दूसरी अधिसूचना में लड़ाकू कर्मियों के सभी सेक्टरों और श्रेणियों के पदों को इससे छूट दी जानी है। दूसरी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधान और धारा 34 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने मुख्य निःशक्तजन आयुक्त के साथ परामर्श कर कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों के पदों को छूट प्रदान करता है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को उक्त धाराओं के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है।’’ 

इस बीच कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ‘‘घोर अन्याय’’ है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस विभाग के तहत नौकरियां केवल फील्ड नौकरियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि फोरेंसिक, साइबर, आईटी सेल जैसे उप-विभाग भी शामिल हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके लिए चिन्ह्रित की गई नौकरियों में समायोजित कर सकते हैं।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह, सभी श्रेणियों के पुलिस बल और आईपीएस में पूरी तरह से छूट देना अन्यायपूर्ण और मनमाना है।’’ कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि धारा 20 से छूट का उक्त लड़ाकू सेवाओं के तहत पहले से कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीआरडी) ने कहा कि सरकार ने धारा 34 के तहत प्रावधान का ‘‘दुरुपयोग’’ किया है जो इस तरह की छूट देता है। एनपीआरडी के महासचिव मुरलीधरन ने कहा कि यह फैसला प्रावधान की भावना और मंशा के खिलाफ है। पहली अधिसूचना को ‘‘अस्वीकार्य’’ बताते हुए एनपीआरडी ने इसे वापस लेने का आह्वान किया।