केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि इटली ने उसके दो मछुआरों द्वारा फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के पास मारे गये दो भारतीय मछुआरों के परिजनों के लिए 10 करोड़ रुपये मुआवजे का हस्तांतरण शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि जैसे ही पैसा मिलता है सरकार उसे नौ अप्रैल के निर्देशानुसार शीर्ष अदालत में जमा करेगी। केंद्र की ओर से वकील रजत नायर ने पीठ से कहा, ‘‘हम पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं।’’
पीठ दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ मामले को बंद करने के केंद्र के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने पूछा कि क्या धनराशि जमा हो गयी है। इस पर केन्द्र की ओर से रजत नायर ने पीठ को बताया कि इटली ने पैसे भेजना शुरू कर दिया है।
पीठ ने कहा कि केंद्र के वकील ने पहले जल्द सुनवाई पर जोर दिया था और पिछली तारीख पर कहा था कि पैसा तीन दिन में जमा हो जाएगा। पीठ ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि आप कितनी तेजी से काम करते हैं।’’ नायर ने पीठ से कहा कि जैसे ही पैसा मिलता है, उसे शीर्ष अदालत में जमा कराया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने नौ अप्रैल को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इटली द्वारा दोनों भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए दिये जाने वाले 10 करोड़ रुपये उसके खाते में जमा किये जाएं और न्यायालय खुद मुआवजा राशि देगा।
