कांग्रेस ने आईसीआईसीआई मामले से जुड़ी सीबीआई जांच के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के एक ब्लॉग का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि मंत्री ने खुद यह प्रमाणित किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने उत्तर प्रदेश में एक कारोबारी के खिलाफ एसआईटी जांच मामला वापस लिए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दें कि ‘क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह कारोबारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक आला अधिकारी का रिश्तेदार है?’
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले 55-56 महीनों में भाजपा की सरकार ने विपक्ष के नेताओं और विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया है। बिना विभाग के मंत्री अरूण जेटली के ब्लॉग से यह प्रमाणित भी हुआ है जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई मामले को लेकर जांच संबंधी दुस्साहस (इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म) की बात की थी।’’
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तिवारी ने कहा, ‘‘जब सूट-बूट वालों तक आंच पहुंचती है तो वो ‘इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म’ हो जाता है और जब उन्हीं एजेंसियों, संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ किया जाता है तो वो ‘इन्वेस्टिगेटिव इंटीग्रिटी’ बन जाता है।’’
तिवारी ने कहा, ‘‘इस सरकार का दोहरा मापदंड है कि सूट-बूट वालों को और आला अधिकारियों के रिश्तेदारों को बचाते हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं।’’
उत्तर प्रदेश के एक मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अरविंद गोयल नामक व्यक्ति से जुड़ा एक विचित्र मामला सामने आया है। जो दस्तावेज हमारे पास हैं और जो आज खबर अखबार में छपी है, उसके अनुसार उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लगभग 200 एकड़ शहरी जमीन तथाकथित तौर पर 20 शैल कंपनियों के माध्यम से खरीदी थी। आरोप यह भी है कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को स्टॉम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ।’’
उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह ने 28 जुलाई, 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए। 1 दिसंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि एक एसआईटी बननी चाहिए । 6 दिसंबर, 2017 को उन्हीं मुख्यमंत्री का कार्यालय पल्टी मारता है, जिसमें इनकी काफी महारथ है और ये कहता है कि जांच की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि जिसके खिलाफ शिकायत है, उनको इस जांच से मानसिक तनाव हो जाएगा।’’
तिवारी ने सवाल किया, ‘‘प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि क्या आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जांच इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि वह सीबीडीटी के मुखिया के रिश्तेदार हैं?’’ उन्होंने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जो दस्तावेज पेश किए हैं अब तक उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं गई है।
