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प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित

भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के लिये प्रज्ञा की ओर से दिये गये आवेदन पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। 

भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को खारिज करने के लिये दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से आवेदन पेश करते हुए कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम के तहत हलफनामा पेश नहीं किये जाने के कारण याचिका खारिज करने योग्य है। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विशाल घगट की एकलपीठ ने इस संबंध में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं। 

एकलपीठ ने चुनाव आयोग के आवेदन पर भोपाल लोकसभा चुनाव में उपयोग की गई ईव्हीएम तथा वीवीपैट मशीन को रिलीज करने के आदेश जारी किये हैं। 

भोपाल निवासी पत्रकार राकेश दीक्षित की तरफ से दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया था कि प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिये। इसके अलावा उन्हें वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित बातों का उल्लेख भी अपने भाषण में किया। 

याचिका में लगाये गये आरोपों की पुष्टि के लिए साध्वी के भाषण की सीडी व अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी थी। याचिका में कहा गया की यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंधन है। इसलिए उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाये। 

सुनवाई के दौरान सांसद प्रज्ञा की ओर से याचिका को खारिज किये जाने की मांग करते हुए आवेदन पेश किया गया था। जिसमें कहा गया था कि साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रिकार्ड करने तथा कम्प्यूटर से उसकी सीडी बनाने वाले का हलफनामा पेश किया जाना आवश्यक है। याचिका के साथ निर्धारित प्रारूप अनुसार हलफनामा पेश नहीं किया गया है। इस कारण से उक्त याचिका खारिज करने योग्य है। 

याचिका की सुनवाई दौरान चुनाव आयोग की तरफ से भोपाल लोकसभा चुनाव में उपयोग की गयी ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन को मुक्त किये जाने की मांग की गई। एकलपीठ ने उक्त मांग स्वीकार करते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर के आवेदन पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है।